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पीएम स्वनिधि योजना: रेहड़ी-पटरी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा अब और लाभ_我的网站

A |     डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री रेहड़ी-पटरीवालों की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के पुनर्गठन और इसे 31 मार्च, 2030 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसमें कुल व्यय 7,332 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं। योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और वित्तीय सेवाओं के विभाग (डीएफएस) की होगी, जिसमें डीएफएस बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उनके ग्राउंड-लेवल कार्यकर्ताओं के माध्यम से क्रेडिट कार्ड तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए जिम्मेदार होगा।,प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पहले किस्त का ऋण सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है और दूसरी किस्त की सीमा 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है, जबकि तीसरी किस्त 50,000 रुपये पर बनी रहेगी। जो रेहड़ी-पटरीवाले समय पर अपनी दूसरी किस्त का ऋण चुकाएंगे, उन्हें आपातकालीन व्यवसाय और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए यूपीआइ से जुड़े रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए पात्रता मिलेगी।,खुदरा और थोक लेनदेन पर डिजिटल भुगतान करने वाले रेहड़ी-पटरीवालों को 1,600 रुपये तक के प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। पहले 31 दिसंबर, 2024 तक मान्य रहनेवाली पुनर्गठित योजना का उद्देश्य 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है, जिसमें 50 लाख नए स्ट्रीट वेंडर्स शामिल हैं।,योजना का कार्यान्वयन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और वित्तीय सेवाओं के विभाग की संयुक्त जिम्मेदारी होगी। पीएम स्वनिधि योजना ने पहले ही महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल कर लिए हैं। 30 जुलाई तक 96 लाख से अधिक ऋण, जिनकी कुल राशि 13,797 करोड़ रुपये है, 68 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरीवालों को वितरित किए जा चुके हैं। बयान में कहा गया है कि योजना का विस्तार रेहड़ी-पटरी वालों के समग्र विकास की दृष्टि से किया गया है। इससे व्यवसाय विस्तार के लिए वित्त का एक विश्वसनीय स्त्रोत उपलब्ध कराया जा सके और सतत विकास के अवसर प्रदान किए जा सकें।,यह न केवल रेहड़ी-पटरीवालों को सशक्त बनाएगा, बल्कि समावेशी आर्थिक विकास, रेहड़ी-पटरीवालों और उनके परिवारों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान, उनकी आजीविका को बढ़ाने और अंतत: शहरी क्षेत्रों को एक जीवंत, आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र में बदलने में भी मदद करेगा।,(समाचार एजेंसी PTI के इनुपट के साथ)。    全省建成110个聚集区杭州日报讯 点外卖遇到后厨脏乱差、商家证照造假、查无此店的“幽灵外卖”——这些问题正在浙江逐步得到回应。

B | 浙江省市场监督管理局从准入把关、信息公示、智慧监管到社会共治多个环节推出治理措施。浙江在全国率先与三大外卖平台建立证照核验比对机制，打通政企数据。商家申请入驻时，平台通过数据接口比对校验证照资质；校验不成功的，由平台业务员线下核查。今年6月1日起，三大平台在浙江区域新入驻商户若主体资质校验不成功，无法上线接单。核验通过后，平台自动调用全省统一电子证照库中的“电子证照”在页面公示。截至目前，各平台累计拦截异常入驻申请4.2万家次，调用电子证照超40万家次，电子证照公示率近95%。

C | 针对无堂食外卖商户散布街头巷尾、监管难度大的问题，浙江推出外卖聚集区管理模式。全省已建成110个聚集区，入驻商户1381家。萧山区宁围街道“不难食集”原先叫中太美食城，硬件陈旧、后厨脏乱、投诉频发。今年4月，市场监管部门和街道联合推动改造，清拆违规货架，加装密闭门窗及专用取餐口，内墙铺设瓷砖，引入第三方专业管理团队。改造后出租率升至96.4%，商户日均营业额超5万元。浙江还推行“AI+非现场监管”，建立“明厨AI”垂直大模型，研发视频诊断、环境评估、鼠迹识别、操作规范四大算法，对接入“阳光厨房”的19万家商户自动巡检。白天巡检后厨卫生、人员违规操作，夜间监测鼠迹。系统自动固证并推送监管人员。目前系统抓拍违规操作视频8000余例，商户自主整改率从28.05%上升至52.9%，不合格商户占比从21%降至3.83%。

D | 7月，浙江省市场监管局出台“食安哨兵”积分奖励办法，推行食品安全“随手拍、随手报”。围绕经营资质、食品质量、餐具卫生等8个维度设置15项指标，骑手上报问题线索经核实获得积分，可兑换物品奖励。浙江省市场监管局表示，下一步将持续深化外卖聚集区建设、“AI+非现场监管”等举措，探索成果已在全国多地复制推广。

E |

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Published on:09:46:48